सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल 13 दिसंबर को अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही शीर्ष अदालत को शनिवार को 5 नये जज मिल गये। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत किये जाने की ट्वीट के जरिये घोषणा की। जब ये न्यायाधीश अगले सप्ताह की शुरुआत में पद की शपथ लेंगे, तो शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 32 हो जाएगी। फिलहाल शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 जज कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृत संख्या 34 है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन 5 नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं है और ये नियुक्तियां केंद्र द्वारा सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं।
जनता देश की मालिक, संविधान गाइड,हम सब सेवक : रिजिजू
प्रयागराज : सरकार बनाम न्यायपालिका को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को यहां कहा कि इस देश का मालिक यहां की जनता है और ‘गाइड’ (मार्गदर्शक) इस देश का संविधान है। हम सब लोग (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) जनता के सेवक हैं। रिजिजू इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। रिजिजू ने कहा, ‘इस समय देश में 4 करोड़ 90 लाख मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। हम इस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस विक्रम नाथ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर, जस्टिस रमेश सिन्हा, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा शामिल हुए।
