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‘टॉप 10’ में हरियाणा पुलिस, मिला ‘राष्ट्रपति कलर’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले आधुनिक तकनीक मिलेगी, कांस्टेबल से डीजीपी तक होंगे ट्रेंड

हरियाणा पुलिस का देशभर में मान बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस को ‘राष्ट्रपति कलर’ सौंपा। राष्ट्रपति निशान हासिल करने वाले 10 राज्यों में अब हरियाणा पुलिस भी शामिल हो गई है।

इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन स्थापित किया है। भविष्य की चुनौतियों के देखते हुए देशभर की पुलिस को टेक्नोलॉजी से युक्त किया जाएगा। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक को प्रशिक्षित (ट्रेंड) किया जाएगा। ड्रग माफिया को चुनौती देते हुए शाह ने कहा कि देश में नशे का कारोबार पनपने नहीं दिया जाएगा। ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने व्यापक मुहिम चलाई है। इसका असर भी अब नज़र आने लगा है। आने वाले दिनों में और भी सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटा जाएगा।

उन्होंने संकेत दिए कि जल्द ही आईपीसी, सीआरपीसी तथा एवीडेंस एक्ट में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने 6 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में एफएसएल जांच को अनिवार्य कर दिया है। नशामुक्त भारत मोदी जी का सपना है और इसे अचीव करने के लिए गृह मंत्रालय मजबूती से जुटा है। फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटाने के बाद वहां आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है और टूरिज्म बढ़ा है।

जांच में तकनीकी को बढ़ाने की अपील करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किए गए डायल 112 पर अब तक 86 लाख कॉल आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की देश में अलग पहचान है। वर्ष 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति निशान नेवी को दिया गया था। इसके बाद सीआरपीएफ तथा अब तक 10 राज्यों की पुलिस को यह निशान उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर दिया जा चुका है।

इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, सहकारिता मंत्री डॉ़ बनवारी लाल, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, होम सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद, डीजीपी पीके अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे।

पूर्वोत्तर राज्यों में भी शांति

शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी शांति आई है। केंद्र सरकार ने कई समझौते किए हैं और इनके तहत 8 हजार से अधिक सशस्त्र युवाओं का सरेंडर करवा कर उन्हें मुख्यधारा में लेकर आए हैं। आज वहां शांति दिखाई पड़ती है तथा विकास व विश्वास का माहौल बना है। अशांति व हिंसा की घटनाओं में मोदी सरकार बनने के बाद 60 प्रतिशत कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद की हिंसाओं में भी 70 प्रतिशत कमी आई है। बहुत जल्द देश वामपंथी आतंकवाद की घटनाओं से निजात पा लेगा।

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