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निगम 7 सरकारी विभागों से वसूलेगा 15.70 करोड़ रुपये, भेजा नोटिस

50 करोड़ रुपये से अधिक प्रापर्टी टैक्स लेना है हरियाणा के सरकारी विभागों से

नगर निगम पंचकूला ने सरकारी विभागों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की मुहिम शुरू कर दी है। निगम की ओर से 7 विभागों को नोटिस दिया गया है। इन विभागों से निगम ने 15 करोड़ 70 लाख रुपये वसूलने हैं।

विभागों को हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1974 के अंडर सेक्शन 95 और 130 के तहत नोटिस दिया गया है। इन विभागों को 15 दिन में अपना टैक्स जमा कराना होगा । यदि वह टैक्स जमा कराने में विफल होते हैं तो विभाग को सील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी।

निगम कमिश्नर की ओर से जारी नोटिस में कृषि एवं किसान विकास विभाग कृषि भवन सेक्टर 21 पंचकूला के डायरेक्टर को 30 लाख 48713 रुपये, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्लॉट नंबर 37 सेक्टर 6 पंचकूला के मुख्य प्रशासक को 3 करोड़ 43 लाख 17643 रुपये, पुलिस विभाग के डायरेक्टर जनरल को 3 करोड़ 1 लाख 29407, जन स्वास्थ्य विभाग को 1 करोड़ 67 लाख 67974 रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग को 25 लाख 54 हजार 97 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का नोटिस दिया गया है। सरकारी कार्यालयों से नगर निगम ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूलनी है। निगम की ओर से शहर में विभिन्न बोर्डों पर बैनर लगाकर लोगों से प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है। पंचकूला में लगभग 50 करोड़ रुपये के प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टर हैं। कई सरकारी संस्थानों ने अभी टैक्स जमा नहीं करवाया है। नगर निगम ने सरकारी एवं प्राइवेट प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से कुल 100 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, जिसमें 5 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले 17 संस्थान हैं, जिनसे लगभग साढ़े 20 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। कई होटल, बैंक, सरकारी कार्यालय, जिमखाना क्लब, पेट्रोल पंप शामिल हैं और इन्हें भी नोटिस दे दिया गया है। नगर निगम कई प्राइवेट संस्थानों को सील भी कर चुका है।

‘डिफाल्टर को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा’

पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम और शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है जो कि अलग-अलग टैक्स से नगर निगम के पास आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का सबसे बड़ा साधन है।

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