राज्यों को मिलेगा 16982 करोड़ बकाया

जीएसटी परिषद ने शनिवार को राज्यों के बकाये जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान करने के लिए 16,982 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी। केंद्र ने यह राशि अपने संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया है और इसे भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से वसूल किया जाएगा। इसके अलावा, परिषद की बैठक में तरल गुड़, पेंसिल-शार्पनर और चुनिंदा ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी दर में कटौती के साथ ही सालाना रिटर्न भरने में देरी पर लगने वाले विलंब शुल्क को युक्तिसंगत करने का फैसला किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद कहा कि पान-मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि परिषद ने तरल गुड़ पर पैकिंग से पहले जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की अनुशंसा की। पेंसिल-शार्पनर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने वित्त वर्ष 2022-23 के बाद 20 करोड़ रुपये के व्यापार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर फॉर्म जीएसटीआर-9 विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है।

हरियाणा को मिलेंगे 629 करोड़

चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) :हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जून 2022 की जीएसटी प्रतिपूर्ति की 629 करोड़ रुपये की बकाया राशि केंद्र सरकार से जल्द मिलेगी। इसकी स्वीकृति जीएसटी परिषद की बैठक में दी गई। दुष्यंत, जो ‘कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल’ के कन्वीनर भी हैं, ने यह जानकारी कॉउन्सिल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दी। उन्होंने बैठक में कन्वीनर के तौर पर ‘कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल’ की सिफारिशों को प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने कुछ बदलावों के साथ मंत्रिसमूह की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसका अंतिम मसौदा संशोधन राज्य के वित्त मंत्रियों को भेजा जाएगा।

शिमला में जल्द जीएसटी ट्रिब्यूनल खुलने की उम्मीद

शिमला (निस) :हिमाचल ने जीएसटी परिषद में सेब की पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी की दरों में कटौती का मुद्दा उठाया है। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में हिस्सा लेते हुए प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने यह मामला उठाया। बताया गया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना से संबंधित मामले पर भी परिषद द्वारा विचार विमर्श किया गया। निकट भविष्य में शिमला में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।