हरियाणा सरकार द्वारा कृषि कार्यों के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। यही नहीं हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां ड्रोन कार्पोरेशन का गठन किया गया है। जमीनों की मैपिंग तथा जंगलों की अवैध कटाई को रोकने के लिए भी यहां ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
प्रदेश के कई विभागों में इस्तेमाल होने के बाद अब कृषि विभाग में कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। पड़ोसी राज्य पंजाब में ड्रोन का इस्तेमाल जहां हथियार व नशा तस्करी के लिए हो रहा है वहीं हरियाणा दूसरे कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए 1 हजार ड्रोन पायलट की सेना बनाई जाएगी। साथ ही, किसानों के लिए ड्रोन की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
विधानसभा में पेश होने वाले बजट में मुख्यमंत्री इस संबंध में ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होने के कारण सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजने जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार कृषि क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने, कीटनाशकों और तरल उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए युवाओं और कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक निजी क्षेत्र की कंपनी को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
