हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं – जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पंचायतों के आय के साधन बढ़ाए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है। गांवों में अब विकास कार्य ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ के जरिये होंगे। पंचायती राज संस्थाओं का राजस्व बढ़ाने के लिए उन्हें बिजली की खपत पर पंचायत कर और स्टाम्प शुल्क पर अधिभार जैसे कराधान के विभिन्न अधिकार देने की योजना है। इसके लिए सरकार योजना बना रही है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को उनका अपना कोष खर्च करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार दिए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां एवं विजन रखा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में शिक्षित नागरिकों का चुनाव कराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद राज्य सरकार सक्रिय रूप से उनकी क्षमता बढ़ाने और उन्हें कार्य और धन हस्तांतरित करके उनके सशक्तीकरण की दिशा में काम कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों को अब अधिक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व दिए जा रहे हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर लैंगिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुए आम चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में आधी महिलाएं हैं।
पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग (ए) के व्यक्तियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। ग्रामवासियों और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल की एक अनूठी पहल की है। पोर्टल पर 15,553 मांगें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 7,693 मांगों की जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश की जा चुकी है।
सरकार की उपलब्धियां एवं भावी योजनाएं
पूरे प्रदेश में मिलेंगी 5जी सेवाएं
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर देश में आरंभ की गई 5जी सेवाओं को हरियाणा में लागू करने की पहल की है। इसी कड़ी में गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5जी सेवाएं आरंभ हो चुकी हैं। अब 5जी सेवाओं को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ई-गवर्नेंस की कड़ी में परिवार पहचान पत्र की एक अनूठी योजना लागू की है। इसमें 73.11 लाख परिवारों के 2.88 करोड़ सदस्यों का अपग्रेडिड डाटा उपलब्ध है।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज
करनाल के कुटेल में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस विवि में 730 बिस्तरों के साथ सुपर स्पेश्यिलिटी अस्पताल की सुविधा होगी। भिवानी, जींद, कैथल, यमुनानगर तथा नारनौल में सरकारी मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ (नूंह) में डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल का विस्तार किया जा रहा है।
116 करोड़ की विवाह सहायता
दिसंबर-2022 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निराश्रित बच्चों और विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ व्यक्तियों को विवाह सहायता के लिए 116 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। लगभग 27,270 छात्रों की छात्रवृत्ति पर 23.88 करोड़ रुपये तथा 8,838 आवास मरम्मत लाभार्थियों को 71.59 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। समाज के वर्गों वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नरों, निराश्रित बच्चों, केवल बेटियों वाले माता-पिता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों को पेंशन और वित्तीय सहायता दी जाती है।
खिलाड़ियों ने बढ़ाया गौरव
सरकार ने राई, सोनीपत में हरियाणा खेल विवि की स्थापना की है। हरियाणा ने जून-2022 में पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 के चौथे संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी करते हुए खेलों में 137 पदक जीतकर हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक समेत 128 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रमंडल खेल-2022 में हरियाणा के 42 खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक सहित 21 पदक जीते। देश के जीते कुल 61 पदकों में से हरियाणा का 32.78 प्रतिशत का योगदान है।
विकास कार्यों में लोगों का दखल
शहरों में स्थानीय निकायों – नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता के लिए आम लोगों का भी इनमें दखल होगा। नगर दर्शन पोर्टल सरकार ने इसके लिए शुरू किया है और इसे हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ लिंक किया है। अब विकास कार्यों को लेकर आम नागरिक और जनप्रतिनिधि सभी विभागों से जुड़े कार्यों और योजनाओं को लेकर अपनी मांग, सुझाव व आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। प्रदेश के 42 शहरों में बेशकीमती जमीन पर डम्पिंग ग्राउंड बने हुए थे। पुराने कचरे के जैव उपचार के लिए 238 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप 105 एकड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है।
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस
सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। सरकार के भ्रष्टाचार-रोधी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड लगातार काम कर रहा है। 2022 के दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड ने कुल 1,303 छापे मारे। इन छापों के बाद 456 केस दर्ज किए और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इन छापों में खाद्य पदार्थों में मिलावट, अवैध खनन, वाहनों की ओवरलोडिंग, अवैध शराब, बिजली चोरी, सरकारी कार्यालयों की औचक जांच आदि मुद्दे शामिल हैं। इसी तरह एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने 193 सरकारी कर्मचारियों और 27 निजी व्यक्तियों को 246 केसों में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया है।
