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लंदन यात्रा के लिए राहुल गांधी ने नहीं ली थी सरकार की मंजूरी! जानें क्या कहता है नियम

राजनीतिक मंजूरी की जरूरत नहीं: कांग्रेस

राहुल गांधी ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के एक चर्चा में हिस्सा लिया था। इस चर्चा में राहुल गांधी के साथ राजद के सांसद मनोज झा भी शामिल हुए थे। मनोज झा के पास सभी प्रकार की उचित अनुमति थी। हालांकि राहुल गांधी के लंदन यात्रा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उनकी एक तस्वीर जेरेमी कोरबिन के साथ सामने आई।

दिल्ली  : हाल में ही हुई राहुल गांधी की लंदन यात्रा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने लंदन यात्रा के लिए सरकारी अनुमति नहीं ली थी। सरकारी सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस सांसद ने निर्धारित प्रक्रिया को छोड़कर अपनी यात्रा के लिए कोई मंजूरी नहीं मांगी थी। दरअसल, राहुल गांधी ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के एक चर्चा में हिस्सा लिया था। इस चर्चा में राहुल गांधी के साथ राजद के सांसद मनोज झा भी शामिल हुए थे। मनोज झा के पास सभी प्रकार की उचित अनुमति थी। हालांकि राहुल गांधी के लंदन यात्रा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उनकी एक तस्वीर जेरेमी कोरबिन के साथ सामने आई।

नियम के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी भी सांसद को पॉलिटिकल क्लीयरेंस लेना पड़ता है। हालांकि राहुल गांधी ने पॉलिटिकल क्लीयरेंस के लिए विदेश मंत्रालय में कोई अप्लाई नहीं किया था। विदेश जाने के लिए मंत्रालय से मंजूरी लेना ही होता है और इस तरह की यात्रा के लिए कम से कम 3 सप्ताह पहले जानकारी देनी होती है। नियम के मुताबिक अगर किसी सांसद को व्यक्तिगत रुप से किसी सरकार या विदेश संस्थान से निमंत्रण मिलता है तो इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को देनी होती है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय से एफसीआरए की भी अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष को भी यात्रा के उद्देश्य और प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी देनी होती है।

राजनीतिक मंजूरी की जरूरत नहीं: कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल गांधी सांसद हैं तथा वह किसी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी नहीं थे, इसलिए उन्हें इस दौरे के लिए सरकार से ‘राजनीतिक मंजूरी’ लेने की कोई जरूरत नहीं थी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब खबरों में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे को लेकर सरकार से राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘सांसद को प्रधानमंत्री या सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है, जब तक कि वह किसी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं हो।’’

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