संत रविदास जयंती की तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यालय गुरुकमल में बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उनके नेताओं को बयानवीर कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बयान तो ज्यादा देते हैं और काम कम करते हैं। कांग्रेस के नेता कभी भी किसानों के हितों के लिए खड़े ही नहीं हुए। धनखड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में किसानों को ढाई-ढाई रुपये के चेक मिलते थे। जब हुड्डा ने गोहाना रैली में बयान दिया था कि हम 10 हजार रुपये मुआवजा दे रहे हैं लेकिन जब उन्होेंने फाइल ढूंढी तो गायब मिली। कांग्रेस ने 10 साल के शासनकाल में 1100 करोड़ रुपये मुआवजा दिया, जबकि हमारी भाजपा सरकार हर वर्ष किसानों को 1100 करोड़ रुपये दे रही है। हरियाणा में गन्ना के रेट में वृद्धि के सवाल पर ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि सरकार ने गन्ना के दाम में 10 रुपये की वृद्धि की है। हरियाणा में अब गन्ने का रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। पंजाब को छोड़कर हरियाणा में गन्ना के रेट सभी राज्यों से ऊपर है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जब चीनी के भाव कम थे तब भी हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव को मेनटेन रखा। गन्ना और चीनी के रेट के गैप को सरकार ने पूरा किया।
अर्जुनराम मेघवाल होंगे समारोह के मुख्य अतिथिओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास की जयंती 3 फरवरी को गुरुग्राम, नरवाना और यमुनानगर में राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। नरवाना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि रहेंगे। यमुनानगर में गौतम और गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि रहेंगे।
इवस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि महापुरूष किसी जाति या वर्ग विशेष से संबंध नहीं रखते बल्कि उनकी विचार धाराएं पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत होती है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा को रविदास जयंती कार्यक्रम के व्यवस्था प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में रविदास जयंती के संयोजक डा. बनवारी लाल, सहसंयोजक विधायक सत्यप्रकाश जरावता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, विधायक सुधीर सिंगला की मौजूदगी में कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा तैयार की गई।
ई-टेंडरिंग से ठेकेदारों में होगी प्रतियोगिता
ई-टेंडरिंग के विवाद पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इससे काम लेने वाले ठेकेदारों में प्रतियोगिता होगी जिससे सरकार के पैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कि सरपंचों को अभी भी दो लाख रुपये तक के कार्य अपने स्तर पर कराने का अधिकार है। पहले डीसी के नेतृत्व में पंचायतों में विकास कार्यों के रेट तय होते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब टेंडर के जरिए निर्माण सामग्रियों के रेट तय होंगे जिससे सरकार व पंचायत का ही फायदा है।
