साल 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के एक वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ ने वकील एमएल शर्मा और वरिष्ठ वकील सीयू सिंह की दलीलों पर गौर किया। दोनों वकीलों ने इस मुद्दे पर अपनी अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। शर्मा ने कहा कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कृपया इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार एन. राम और वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक अलग याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर एन. राम और भूषण के ट्वीट हटाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि वृत्तचित्र दिखाने पर अजमेर में छात्रों को निलंबित कर दिया गया।
‘लोग कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं’
विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह वे लोग शीर्ष अदालत के कीमती वक्त को ‘बर्बाद’ करते हैं। उन्होंने ट्विटर पर यह प्रतिक्रिया दी।
