नीतियों, योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाएं अधिकारी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों का पारदर्शी तरीके से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सरकार ने जिनके लिए योजनाएं बनाई हैं, उन पात्र लाभार्थियों को इनका त्वरित लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार का ध्येय सुशासन के संकल्प पर चलते हुए नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर उनका जीवन सुगम बनाना है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां 2020 बैच के एचसीएस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक दक्षता के संबंध में फीडबैक लिया। बैठक में अधिकारियों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया और आईटी से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुझाव भी दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेक प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया है, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार मिनिमम गवर्मेंट- मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा पर कार्य कर रही है। आईटी का उपयोग कर प्रशासनिक कार्यों में तत्परता लाने का कार्य किया है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समय सीमा भी निर्धारित की है। इससे आमजन का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है कि उन्हें अब किसी योजना व सेवा का लाभ लेने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। सुशासन के संकल्प के साथ सरकार ने अंत्योदय के उत्थान करने का बीड़ा उठाया है।

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