गुरुग्राम में सरकारी ठेकेदारों ने दिया धरना

आज पीडब्ल्यूडी बी एंड आर अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर हरियाणा पीडब्ल्यूडी कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन ने धरना दिया और सरकार से जीएसटी दर 12 से 18% करने पर अपना विरोध दर्ज कराया तथा सरकार से मांग की कि वह भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरह बढ़ी हुई दर खुद वहन करे या नए ठेकों में उसकी भरपाई करे। एसोसिएशन के प्रधान विजय कंसल ने आज अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन दिया और सरकार से मांग की कि वह जीएसटी दर 12% से 18% करने का अतिरिक्त भार खुद वहन करे। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जीएसटी की बढ़ी हुई दर खुद वहन करने का निर्णय ले लिया है तब हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार इस मांग को पूरा क्यों नहीं करती। जबकि प्रदेश सरकार भी तो उनके नेतृत्व में ही काम कर रही है।

एसोसिएशन ने कहा कि अचानक जीएसटी की दर 12% से 18% करने का फर्क यह है कि जीएसटी की दर बढ़ने से जो खर्चा बढ़ा है वह सरकार द्वारा दिए जा रहे थे ठेकों की राशि पर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार ठेकों की दर नहीं बढ़ा रही है । उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पुरानी जीएसटी की दर के मुताबिक ही ठेके की दरें तय करके आगे चल रही है जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। इससे ठेकेदारों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है और यह भार नए ठेके की दरों पर पड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की नीति दोहरी है। एक तो वह पुरानी जीएसटी की दर के समय तय की गई ठेके की दरें लागू कर रही है और दूसरी तरफ ठेकेदारों से बढ़ा हुआ जीएसटी ले रही है । उन्होंने बताया कि इससे ठेकेदारों पर जो भार पड़ा है उस कारण से ठेके लेना संभव नहीं है। इसीलिए हरियाणा में सभी राजकीय कार्यों को करने वाले ठेकेदारों ने ठेके लेना बंद कर दिया है । आज बढ़ती महंगाई के कारण वैसे भी पुरानी दरों पर का काम करना संभव नहीं रहा है । रही सही कसर बढ़ी हुई जीएसटी की दर ने कमर तोड़ कर पूरी करती है।

खाली पड़ा है सरकारी खजाना : एसोसिएशन