आमदन में राहत आम बजट में आम चुनाव की आहट

अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया। वित्त मंत्री ने इसे ‘अमृत काल’ का पहला बजट बताते हुए मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर राहत देने की घोषणा की। लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों और नयी बचत योजना के जरिये महिलाओं को सौगात दी। साल 2023-24 के इस बजट में ‘बुनियादी ढांचे पर खर्च 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत है।

रेलवे को 2.40 लाख करोड़

• कुल व्यय 7.4% बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
• राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान, चालू वित्त वर्ष के 6.4% से कम।
• पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर जोर के साथ कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये।
• मझोले और छोटे उद्यमों के लिए कर्ज गारंटी को लेकर 9,000 करोड़ रुपये।
• रेलवे के लिए िरकाॅर्ड 2.40 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान।
• छोटे और मझोले शहरों में ढांचागत सुविधाएं तैयार करने के लिये शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष बनाया जाएगा।
• स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाने और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिये 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया।
• बुनियादी ढांचे के तहत 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जलीय हवाईअड्डों को आधुनिक रूप दिया जाएगा।

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